बेंगलुरु: टीवी चैनल ईटी नाउ ने बुधवार को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत के बाजार नियामक ने सरकारी स्वामित्व वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प (एलआईसी) की लगभग 8 अरब डॉलर की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश को मंजूरी दे दी है।
अनुमोदन रिपोर्टों के मद्देनजर आता है कि यूक्रेन संकट के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण शुरुआती शेयर बिक्री में अगले वित्तीय वर्ष में देरी हो सकती है।
रॉयटर्स ने पहले सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि एलआईसी को सलाह देने वाले बैंकरों ने सरकार को स्टॉक ऑफरिंग के लॉन्च को टालने के लिए प्रेरित किया था।
ईटी नाउ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीओ की मंजूरी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय आयोग (सेबी) द्वारा अंतिम अवलोकन की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध है।
LIC ने रायटर की टिप्पणियों का तुरंत जवाब नहीं दिया। सरकार की योजना 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले इस महीने एलआईसी की 5% हिस्सेदारी बेचने की है।