सरकार की मदद से शुरू करें बिजनेस: 50 लाख तक का लोन आसानी से प्राप्त करें

Business Idea: अगर आप पैसों की कमी के चलते अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है. सरकार आपको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 लाख तक का ऋण देगी।

अगर आप भी अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार के सहयोग से कोई बड़ा स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार आपको 50 लाख तक का लोन भी दे रही है। ऐसे में अगर आप भी बेहद कम लागत में अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार आपको कर्ज लेने से लेकर सब्सिडी तक कई फायदे दे सकती है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर 5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रयास कर रही है। इस सपने को साकार करने के लिए सबसे जरूरी है कि छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा प्रशासित एक प्रकार का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। खादी ग्रामोद्योग आयोग नोडल एजेंसी (KVIC) को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। योजना केवीआईसी, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र द्वारा राज्य स्तर पर लागू की जाएगी।

दो साल के लिए विस्तारित योजना
सरकार ने पीएमईजीपी को वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने कहा कि यह योजना पांच वित्तीय वर्षों में 40 लाख लोगों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी। योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। PMEGP का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके देश भर के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इस योजना की समय सीमा में वृद्धि के साथ 50 लाख तक का ऋण मिलेगा
, इसमें कुछ अन्य संशोधन भी किए गए हैं। इसके तहत निर्माण इकाई (Manufacturing Unit) की अधिकतम परियोजना लागत वर्तमान में रु. 25 लाख से रु। 50 लाख किया गया है। सर्विस यूनिट के लिए इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

 

सरकारी अनुदान मिलेगा
ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। विशेष श्रेणियों के लिए यह सीमा 35 प्रतिशत तक है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्ति शामिल होंगे। शहरी क्षेत्रों में इन दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

 

लोन के लिए कैसे अप्लाई करें?
इस योजना के तहत 27 बैंकों में से किसी से भी लोन लिया जा सकता है। इनमें सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, जिन्हें राज्य कार्यबल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। केवीआईसी की वेबसाइट के मुताबिक, इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आपका आवेदन केंद्रीय ग्रामोद्योग आयोग की आधिकारिक साइट से भरा जा सकता है। आप www.kvic.org.in/kviconline.gov.in/pmegpeportal लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं । इस आधिकारिक वेबसाइट पर केवीआईसी, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र कार्यालयों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।